दिल्ली कमेटी ने "वीर बाल दिवस" के सरकारी गजट को श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश से आगे रखने की हिमाकत की : जीके

नई दिल्ली, संवाददाता : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने 1991 की पीलीभीत फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 10 सिखों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आए ताजा फैसले को चुनौती देने की केंद्र सरकार को अपील की है। पार्टी दफ्तर में आज पंथक मसलों को लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए जागो पार्टी के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने बताया कि पीलीभीत मामले को लेकर उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखा है। जिसमें 1991 की पीलीभीत फर्जी पुलिस मुठभेड़ के बारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आए फैसले को सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने तथा यूपी सरकार से 11 पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा तथा सरकारी नौकरी दिलाने का अनुरोध किया गया है। जीके ने दावा किया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की लापरवाही के कारण 10 सिख नौजवानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताकर उनकी फर्जी पुलिस मुठभेड़ करने के दोषी यूपी पुलिस के 43 लोगों की सज़ा अब उम्रकैद से घट करके केवल 7 साल हो गई हैं। जीके ने "वीर बाल दिवस" को लेकर दिल्ली कमेटी द्वारा 19 दिसंबर को जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब को लिखे गए पत्र को सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने मीठी जुबान में श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता को ना केवल चुनौती दी है। बल्कि भारत सरकार के द्वारा छोटे साहिबजादों के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष "वीर बाल दिवस" मनाने के सरकारी गजट नोटिफिकेशन को श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश से आगे रखने की हिमाकत की है। हालांकि छोटे साहिबजादों की शहादत का बड़े स्तर पर प्रचार करने का भारत सरकार का प्रयास अच्छा है। लेकिन साहिबजादों को 'बाबा' की जगह 'बाल' बताना सिख परंपरा को मंजूर नहीं है। इसलिए जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब की वीर बाल दिवस के नाम को लेकर चिंता तथा नाम बदलने की सरकार से अपेक्षा करना बिल्कुल ठीक है। 

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